COBI Urges Swift Resolution of Over 200 Pending MSME Subsidy Cases in Jhajjar District

कनफ़ेडरेशन ऑफ़  बहादुरगढ़ इंडस्ट्रीज़ (कोबी) ने जताई चिंता, झज्झर ज़िले  के 200 से ज़्यादा लंबित एमएसएमई सब्सिडी मामलों के शीघ्र निपटान की मांग। सरकार द्वारा क़रीब 70% सब्सिडी के आवेदन रिजेक्ट कर दिये गए हैं।

कनफ़ेडरेशन ऑफ़ बहादुरगढ़ इंडस्ट्रीज़ (कोबी) ने विभिन्न मंचों पर झज्जर जिले में लंबित एमएसएमई सब्सिडी मामलों की गंभीर स्थिति को उजागर किया है। कोबी ने संबंधित विभागों को पत्राचार द्वारा भी कई बार इस मामले के बारे में विस्तार से बताया है सभी पत्र साथ में संलग्न है।

झज्झर ज़िले में एमएसएमई के अन्तर्गत सब्सिडी लेने के लिए पिछले वर्ष क़रीब 512 आवेदन आए जिसमें से 200 से ज़्यादा अभी तक लंबित मामले हैं, जो सब्सिडी राशि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसमें से 130 से भी ज़्यादा मामले तो ऐसे हैं जिनको सुलझाने की समय सीमा भी समाप्त हो चुकी है और 164 आवेदन अस्वीकार कर दिये गए हैं। लंबित केसेस की सूचि संलग्न की गई है।
इसका सीधा अर्थ यह है कि जीतने भी मामले ख़त्म भी किए गए हैं उन्मे से क़रीब 70% को तो सरकार ने अस्वीकार ही कर दिया। तो क्या इन योजनाओं का फ़ायदा सही रूप से छोटे उद्योगों को मिल भी रहा है या नहीं? यह सूची तो केवल एक झज्झर ज़िले की है तो पूरे हरियाणा में और देश में क्या स्थिति होगी।

 कोबी ने केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार से कई बार अपील करते रहे है और आज एक बार फिर अपील की है कि वह सुनिश्चित करे कि इन पुराने मामलों का शीघ्र भुगतान हो, क्योंकि नया बजट घोषित होने वाला है और इन लंबित मामलों का निपटान अत्यंत महत्वपूर्ण है।

एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) हमारे देश की आर्थिक वृद्धि की रीढ़ हैं। अगर इन्हें इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, तो हमारे देश की प्रगति कैसे होगी? कोबी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाता रहा है और एक बार फिर हम केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार से अनुरोध करते हैं कि इन लंबित मामलों का शीघ्र निपटान कर एमएसएमई के भविष्य को सुरक्षित करें।

आज कोबी के प्रतिनिधिमंडल ने कोबी कार्यालय में इस विषय पर मीटिंग में विस्तार से चर्चा की।

कनफ़ेडरेशन ऑफ़ बहादुरगढ़ इंडस्ट्रीज़ (कोबी) के अध्यक्ष श्री प्रवीण गर्ग जी ने झज्झर ज़िले के सभी उद्योगों की और से सभी संबंधित अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे इस मामले को गंभीरता से लें और लंबित सब्सिडी मामलों का जल्द से जल्द समाधान करें, ताकि हमारे उद्योग फिर से प्रगति की दिशा में अग्रसर हो सकें।

आभार
टीम कोबी
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